Ladli Bahan Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) इन दिनों चर्चा में है। इस योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित किया गया है। यह फैसला सरकार ने तब लिया, जब पता चला कि ये महिलाएं या तो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करतीं या अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन महिलाओं के खातों में जमा की गई 450 करोड़ रुपये की राशि वापस लेगी? आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
इस आर्टिकल को आप शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और समझे कि आखिर इसके ऊपर सरकार का क्या फैसला है और अब जनता इसके ऊपर क्या करने वाली है मतलब कुल मिलाकर घटा किसको ज्यादा होने वाला है सब कुछ आर्टिकल के अंदर पूरा विस्तार से हम चर्चा किए हुए हैं
लाडली बहन योजना क्या है: Ladli Bahan Yojana Kya Hai
महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
लाभार्थी की आयु: 21 से 65 वर्ष
पारिवारिक आय: सालाना 2.5 लाख रुपये से कम
अन्य शर्तें: परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। वह किसी अन्य सरकारी योजना से मासिक सहायता प्राप्त नहीं कर रही हो।
इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सहारा देना है।
5 लाख महिलाएं क्यों हुईं अयोग्य?
अब दोस्तों चलिए हम फाइनली उसे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जिसके लिए आप इस आर्टिकल को पढ़ने आए हैं जी हां दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 5 महिलाओं को सरकार ने अयोग्य घोषित कर दिया है मतलब और 5 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजना से हटा दिया गया है और अब उनका लाभ प्राप्त किया जाएगा या नहीं इसके ऊपर भी चर्चा आगे करते हैं
सरकार ने पाया कि 5 लाख महिलाएं योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करतीं। इनमें से:
1. 2.30 लाख महिलाएं संजय गांधी निराधार योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana) से लाभ प्राप्त कर रही हैं।
2. 1.10 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, जो योजना की आयु सीमा से बाहर हैं।
3. 1.60 लाख महिलाओं के पास चार पहिया वाहन हैं और वे अन्य योजनाओं जैसे ‘नमो शेतकारी योजना’ (Namo Shetkari Yojana) की भी लाभार्थी हैं।
इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से उनके खातों में पैसा जमा हो गया।
क्या सरकार वापस लेगी 450 करोड़ रुपये?
अब दोस्तों सवाल यह है कि यह 5 लाख महिलाएं जो अयोग्य घोषित की जा चुकी है क्या अब उनसे सरकार ने जितने भी पैसे योगदान राशि के रूप में दिए हुए हैं क्या वह वापस लेंगे, दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सरकार ने अभी तक 450 करोड रुपए लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को वितरण कर दी है
जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच इन 5 लाख महिलाओं के खातों में कुल 450 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। यह राशि प्रति महिला 9,000 रुपये (6 महीने x 1,500 रुपये) के हिसाब से है।
महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि वापस नहीं ली जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे (Aditi Tatkare) ने कहा,
“जो महिलाएं अयोग्य घोषित की गई हैं, उन्हें जनवरी 2025 से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो धनराशि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच उनके खातों में जमा हुई है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत सही नहीं होगा।”
इसका मतलब है कि सरकार ने इन महिलाओं को ‘गिफ्ट’ के तौर पर यह राशि दे दी है।
सरकार पर वित्तीय दबाव होने का कारण क्या है?
वैसे तो सरकार के द्वारा दिए गए पैसे अब जनता से वापस नहीं लिए जा सकते लेकिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार पर वित्तीय दबाव का कारण कैसे हुआ और क्यों 500 महिलाओं को इस योजना से मुक्त कर दिया गया!
महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व में पिछले बजट में शुरू की गई थी। हालांकि, इस तरह की लोकलुभावन योजनाओं ने राज्य के वित्तीय घाटे को बढ़ा दिया है।
सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 2.46 करोड़ लाभार्थी हैं। इनमें से 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित करने के बाद भी सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
इसके उपर लोगों की क्या है प्रतिक्रिया?
इस फैसले पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं कि उसने गरीब महिलाओं को दी गई राशि वापस नहीं ली। वहीं, कुछ लोग सरकार पर योजना को लागू करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं।
एक लाभार्थी ने कहा– “मैंने नहीं जाना था कि मैं योजना के लिए पात्र नहीं हूं। अब सरकार ने मुझे अयोग्य घोषित कर दिया है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे खाते में जमा पैसा वापस नहीं लिया जाएगा।”
वहीं, एक अन्य नागरिक ने कहा– “सरकार को योजना शुरू करने से पहले ही सभी पात्रता मानदंडों की जांच कर लेनी चाहिए थी। यह पैसा टैक्सपेयर्स का है, और इसे सही जगह खर्च किया जाना चाहिए।”
सरकार की कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
पात्रता की जांच: सरकार को योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की पात्रता की सख्ती से जांच करनी चाहिए।
वित्तीय प्रबंधन: योजना के लिए आवंटित बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करना।
जागरूकता: लोगों को योजना की पात्रता मानदंडों के बारे में जागरूक करना।
निष्कर्ष: Conclusion
महाराष्ट्र सरकार की ‘लाडली बहन योजना’ एक अच्छी पहल है, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। 5 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित करना और 450 करोड़ रुपये को वापस न लेना सरकार की उदारता दिखाता है। हालांकि, सरकार को भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए बेहतर प्रबंधन और जांच प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
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