PM E-DRIVE 2025 Update: अब हर हाईवे, हर शहर में EV चार्जिंग स्टेशन! जानें Modi Govt. की नई Guidelines

PM E-DRIVE 2025 Update के तहत मोदी सरकार ने जारी किए 72,000+ EV Charging Stations के लिए नए Guidelines! हाइवे से शहर तक, सब्सिडी और रोलआउट की पूरी जानकारी यहाँ।

नमस्ते दोस्तों! क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन एक ही डर सताता है – “गाड़ी चार्ज कहाँ करेंगे?” इसे ही ‘रेंज एंग्जायटी’ कहते हैं।

भारत में EV का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी रुकावट थी। इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ₹10,900 करोड़ की महत्वकांक्षी PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना लॉन्च की थी।

और अब, इस योजना का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है! सरकार ने देश भर में 72,300 से ज़्यादा पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन (PCS) लगाने के लिए नए और आसान Guidelines जारी कर दिए हैं। यह सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि भारत को ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) की तरफ ले जाने का एक बड़ा कदम है।

PM E-DRIVE का पूरा प्लान

1. Scheme का उद्देश्य (Goal of the Scheme)

PM E-DRIVE स्कीम का मुख्य लक्ष्य सिर्फ EV को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है:

• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों का मजबूत जाल बिछाना।
• सब्सिडी और प्रोत्साहन: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ई-बस, और ई-ट्रकों की खरीद पर सब्सिडी देकर लोगों को प्रेरित करना।
• आत्मनिर्भर भारत: EV कॉम्पोनेंट्स का उत्पादन देश में ही हो, इसके लिए घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) को बढ़ावा देना।

2. नए Guidelines क्या हैं? (What are the new Guidelines?)

भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने हाल ही में EV चार्जिंग स्टेशन रोलआउट के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसमें सबसे ख़ास है ‘Tiered Subsidy Structure’ यानी अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग सब्सिडी ।

क्या बदलेगा? अब आपको चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए शुरुआती लागत (Initial Cost) की चिंता कम करनी पड़ेगी।

3. EV Charging Stations Rollout Details (कहां-कहां लगेंगे चार्जिंग स्टेशन?)

यह योजना सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है! सरकार ने ₹2,000 करोड़ के आवंटन से करीब 72,300 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है।

• शहरों में फोकस: 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों (जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु), स्मार्ट सिटीज, और राज्य की राजधानियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• हाईवे पर कवरेज: व्यस्त राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों (National & State Highways) पर चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछेगा, ताकि लंबी दूरी की यात्रा आसान हो सके।
• नोडल एजेंसी: इस पूरे काम की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी BHEL (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) को दी गई है, जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी (PIA) के रूप में काम करेगी।

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4. Benefits for Public & Environment (जनता और पर्यावरण के लिए फायदे)

1. ‘रेंज एंग्जायटी’ होगी खत्म: हर जगह चार्जिंग पॉइंट मिलने से लोग बिना किसी डर के EV खरीदेंगे।
2. सस्ता सफर: पेट्रोल-डीजल की तुलना में EV चार्ज करना बहुत सस्ता होता है, जिससे लोगों के पैसे बचेंगे।
3. रोजगार के अवसर: चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, संचालन और रखरखाव (Maintenance) से बड़े पैमाने पर ग्रीन जॉब्स (Green Jobs) पैदा होंगी।
4. स्वच्छ पर्यावरण: ज्यादा EV अपनाने से प्रदूषण कम होगा, खासकर शहरों की हवा स्वच्छ होगी।

PM E-DRIVE 2025 Update के ये नए Guidelines भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति में एक गेम चेंजर साबित होंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब EV हमारे घर की दूसरी कार नहीं, बल्कि पहली पसंद होगी। मोदी सरकार की यह Electric Vehicle Scheme देश को एक स्वच्छ, हरित और आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य की ओर ले जा रही है।

तो देर किस बात की? अगर आप EV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब सबसे सही समय आ गया है!

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Raj Blooger

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