सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अपने प्रोग्राम्स को जोड़ने का निर्देश दिया है। इससे युवाओं को अधिक रोजगार और स्किल ट्रेनिंग के अवसर मिलेंगे।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: देश भर में रोजगार क्रांति की नई पहल!
भारत ‘विकसित भारत 2047’ के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण है देश के युवाओं को रोजगार के नए और बेहतर अवसर प्रदान करना। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM VBRY) 2025 की शुरुआत की है।
हाल ही में, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में कहा गया है कि सभी राज्य अपनी रोजगार सृजन योजनाओं को इस राष्ट्रीय पहल के साथ एकीकृत (integrate) करें। इस कदम का उद्देश्य पूरे देश में रोजगार के अवसरों में तालमेल बिठाना और युवाओं को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य: राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार बढ़ाना
इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरियां देना नहीं है, बल्कि ‘सही काम के लिए सही स्किल’ (Skill-based Hiring) को बढ़ावा देना है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, अब तक कई राज्यों की योजनाएं अलग-अलग चल रही थीं, जिससे संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था और अवसरों में बिखराव था।
PM VBRY इन सभी प्रयासों को एक मंच पर लाएगा। इसका लक्ष्य एक ‘वन नेशन, वन एम्प्लॉयMENT’ की अवधारणा को मजबूत करना है, ताकि एक राज्य के युवा को दूसरे राज्य के अवसरों की भी जानकारी मिल सके और स्किल-आधारित हायरिंग को प्राथमिकता दी जा सके।
राज्यों की भूमिका और केंद्र की निगरानी
श्रम मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों को अपनी वर्तमान और आने वाली सभी रोजगार योजनाओं को PM VBRY के केंद्रीय पोर्टल के साथ जोड़ना होगा।
- डेटा सिनर्जी: इससे केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के आंकड़ों की निगरानी करने में आसानी होगी।
- बेहतर कार्यान्वयन: यह कदम यह भी सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं।
- स्पष्ट जिम्मेदारी: राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करेंगी, जबकि केंद्र एक समग्र निगरानी और समर्थन प्रणाली (monitoring and support system) प्रदान करेगा।
युवाओं और उद्यमों के लिए अपार संभावनाएं
यह योजना युवाओं और उद्योगों, दोनों के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकती है:
- युवाओं के लिए: एक एकीकृत प्रणाली से, युवाओं को एक ही पोर्टल पर केंद्र और राज्य सरकारों की सभी नौकरियों और स्किलिंग प्रोग्राम्स की जानकारी मिल जाएगी। इससे भ्रम कम होगा और अवसर बढ़ेंगे।
- उद्यमों के लिए: दूसरी ओर, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी देश भर से कुशल कर्मचारी (skilled workforce) खोजने में आसानी होगी।
यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Atmanirbhar Bharat Rozgar Update) के मिशन को सीधी गति देगा। जब स्थानीय उद्यमों को सही स्किल वाले कर्मचारी मिलेंगे, तो उत्पादन और नवाचार (innovation) दोनों में तेजी से वृद्धि होगी।
प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विशेष जोर
PM VBRY का एक बड़ा फोकस सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि ‘जॉब-रेडी’ (job-ready) युवा तैयार करना है। इस योजना के तहत, मौजूदा ‘स्किल इंडिया मिशन’ को और भी मजबूती दी जाएगी।
राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने औद्योगिक क्लस्टर और स्थानीय मांगों (local demands) के आधार पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करें। जो युवा इन केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करेंगे, उन्हें PM VBRY पोर्टल के माध्यम से सीधे कंपनियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे ‘स्किल गैप’ (कौशल की कमी) को भरा जा सकेगा।
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निष्कर्ष: विकसित भारत की मजबूत नींव
यह स्पष्ट है कि ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ 2025 सिर्फ एक और योजना नहीं है, बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल से ही संभव होगा।
यदि आप भी एक युवा हैं और रोजगार या स्किल ट्रेनिंग के नए अवसरों की तलाश में हैं, तो इस योजना पर नजर बनाए रखें।
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FAQs
Q1. PM VBRY योजना क्या है? A1. यह केंद्र सरकार की एक नई और एकीकृत रोजगार योजना (Job Creation Yojana India 2025) है, जिसका लक्ष्य सभी राज्यों की रोजगार पहलों को एक साथ जोड़कर युवाओं को नौकरी और स्किलिंग के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
Q2. इसका लाभ किन्हें मिलेगा? A2. इसका सीधा लाभ उन बेरोजगार युवाओं को मिलेगा जो नौकरी की तलाश में हैं, जो छात्र स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और उन छोटे-बड़े उद्यमों को भी जो कुशल कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं।
Q3. यह योजना कब से लागू होगी? A3. यह योजना 2025 की शुरुआत से ही सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके (phased manner) से लागू की जा रही है।
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