PMKSY के तहत सरकार ने नए Expression of Interest (EoI) जारी किए हैं। FPOs, स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को अब मिलेगी भारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता। जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
क्या आप एक FPO (Farmer Producer Organization) चलाते हैं, या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है!
सरकार ने Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) के तहत एग्रो-प्रोसेसिंग और वैल्यू-चेन विकास को बढ़ावा देने के लिए नए Expression of Interest (EoI) आमंत्रित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य हजारीबाग (Hazaribagh), कोडरमा (Koderma) जैसे जिलों और देश भर में ग्रामीण रोजगार और खाद्य प्रसंस्करण को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
आज के इस ब्लॉग में, हम जानेंगे कि इस नई घोषणा से आपको कैसे फायदा होगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी और आवेदन कैसे करना है।
1. PMKSY योजना क्या है? (What is PMKSY?)
PM Scheme Today News: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत से लेकर रिटेल आउटलेट तक एक आधुनिक बुनियादी ढांचा (Modern Infrastructure) तैयार करना है।
इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसानों की उपज बर्बाद न हो, उसका प्रसंस्करण (Processing) हो और उसे सही कीमत मिले।
2. नया अपडेट — EoI किसके लिए जारी हुआ?
हाल ही में जारी नोटिफिकेशन (PMKSY 2025 Update) के अनुसार, सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए आवेदन मांगे हैं। यह Food Processing Scheme India के तहत एक बड़ा कदम है।
यह EoI मुख्य रूप से इनके लिए है:
- Farmer Producer Organizations (FPOs)
- Self Help Groups (SHGs)
- Cooperative Societies (सहकारी समितियां)
- Agri-Entrepreneurs & Startups
- Private Companies (जो एग्रो-प्रोसेसिंग में आना चाहती हैं)
विशेष नोट: इस बार सरकार का फोकस हजारीबाग, कोडरमा और अन्य पिछड़े जिलों में एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स विकसित करने पर भी है, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो सके।
3. किसान और FPOs को क्या फायदा होगा?
इस FPO Government Scheme 2025 के तहत जुड़ने से निम्नलिखित लाभ होंगे:
- मूल्य संवर्धन (Value Addition): किसान अपनी फसल को सीधे बेचने के बजाय उसे प्रोसेस करके (जैसे टमाटर से सॉस, या फलों से जूस बनाकर) बेच सकेंगे, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा।
- बर्बादी में कमी: कोल्ड चेन और स्टोरेज की सुविधा मिलने से उपज खराब नहीं होगी।
- ग्रामीण रोजगार: नई प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलने से स्थानीय युवाओं को गांव में ही नौकरी मिलेगी।
4. सरकारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता (Food Processing Subsidy Scheme India)
PMKSY के तहत सरकार प्रोजेक्ट की लागत पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है। हालांकि, यह अलग-अलग सब-स्कीम (Sub-schemes) पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः सहायता इस प्रकार है:
| श्रेणी (Category) | सब्सिडी/ग्रांट (Grant-in-aid) |
| सामान्य क्षेत्र (General Areas) | प्रोजेक्ट लागत का 35% तक |
| उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्य | प्रोजेक्ट लागत का 50% तक |
| SC/ST उद्यमियों के लिए | विशेष छूट और उच्च सब्सिडी दरें |
सब्सिडी किस पर मिलेगी?
- प्लांट और मशीनरी खरीदने पर।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस बनाने पर।
- तकनीकी सिविल कार्यों (Technical Civil Works) पर।
5. आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
यदि आप इस PM Kisan SAMPADA Yojana News का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) की आधिकारिक वेबसाइट
mofpi.gov.inपर जाएं। - Notification देखें: होमपेज पर “Latest News” या “Expression of Interest (EoI)” सेक्शन में जाएं।
- रजिस्ट्रेशन: ‘Sampada’ पोर्टल पर खुद को या अपनी कंपनी/FPO को रजिस्टर करें।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट: अपने बिजनेस की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार रखें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: जमीन के कागजात, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और ऑनलाइन सबमिट करें।
प्रो टिप: आवेदन करने से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या डीपीआर सलाहकार (DPR Consultant) की मदद जरूर लें ताकि आवेदन रिजेक्ट न हो।
6. किन जिलों को प्राथमिकता?
यद्यपि योजना पूरे भारत के लिए है, लेकिन सरकार क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण (Cluster-based approach) अपना रही है। उदाहरण के लिए, झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जैसे क्षेत्रों में एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में टमाटर, सब्जियों और वनोपज (Forest Produce) की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है।
यह FPOs और स्टार्टअप्स के लिए अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का सुनहरा मौका है। सरकार की फंडिंग और सपोर्ट के साथ, आप न केवल अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं।
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क्या आप FPO या food-processing यूनिट चलाते हैं? तो यह मौका मिस न करें — आज ही अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें!
FAQs
Q1: PMKSY में आवेदन कौन कर सकता है?
Ans: FPOs, स्टार्टअप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, SHGs और प्राइवेट फूड प्रोसेसिंग कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।
Q2: क्या इसमें सब्सिडी मिलती है?
Ans: जी हाँ, इसमें Capital Subsidy, Machinery Support और Credit-linked assistance मिलती है, जो प्रोजेक्ट लागत का 35% से 50% तक हो सकती है।
Q3: आवेदन कहां करें?
Ans: आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से Ministry of Food Processing Industries की आधिकारिक वेबसाइट (mofpi.gov.in) पर किया जा सकता है।
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